संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य- किसी को भी नहीं मालूम कि सांसद और विधायक किस बात की तनख्वाह लेते हैं।

पिछले दिनों सांसदों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने वाले सांसदों के गायब हो जाने से जन सामान्य के बीच यह बह...

पिछले दिनों सांसदों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछने वाले सांसदों के गायब हो जाने से जन सामान्य के बीच यह बहस चल पडी है कि आखिर सांसदों को किस बात की तनख्वाह दी जाती है? और यदि वे अपने काम को ठीक ढ़ग से नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनकी तनख्वाह काटी जा सकती है या उन्हें कोई सज़ा दी जा सकती है?

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब न तो किसी प्रदेश की विधानसभा के पास है न ही संसद के पास और न ही लॉ एण्ड जस्टिस विभाग के पास। यानी कि मा0 विधायक और और सांसद किस बात के लिए लाखों रूपये तनख्वाह के रूप में लेते हैं, भारतीय संविधान में इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

इस सवाल को सबसे पहले उठाने का श्रेय आर0टाई0आई0 एक्टीविस्ट देवा आशीष भटटाचार्य हो जाता है, जो जनता के बीच उनके अधिकारों के लिए काम करते हैं। उन्होंने देश की सभी विधानसभाओं, संसद और चुनाव आयोग से यह सवाल सूचना के अधिकार के तहत पूछा था लेकिन कोई भी उन्हें इस बात का जवाब नहीं दे सका है।

चुनाव आयोग का इस बारे में कहना है कि लोकसभा की कार्यवाही चलाने वाले नियमों में कहीं भी सांसदों की डयूटी या दायित्वों का उल्लेख नहीं है। न ही यह पता लगाया जा सकता है कि अगर कोई सांसद काम नहीं कर रहा है या गलत ढंग के कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा सकती है। यही हाल ‍िदल्ली, केरल, मेघायल, अरूणांचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, गोवा, राजस्थान आदि विधान सभाओं का भी है।

अगर देश की राजधानी दिल्ली का उदाहरण लिया जाए तो एक विधायक को प्रतिमाह लगभग 34 हजार रूपये तनख्वाह के रूप में मिलते हैं, जबकि एक मंत्री का वेतन लगभग 42 हजार रूपये है। ध्यातव्य है कि इस खर्च में कार्यालय, कार, ड्राइवर, सुरक्षा आदि के खर्चे शामिल नहीं हैं। यदि इन सारे खर्चों को भी इसमें जोड़ दिया जाए, तो यह राशि 6 लाख के आसपास जा पहुंचती है। इसी प्रकार सामान्य रूप से एक सांसद पर आमतौर से एक लाख रूपये का खर्च आता है, लेकिन यदि इसमें सांसद से जुड़े अन्य खर्चे भी जोड़ दिये जाएं, तो यह खर्च कई गुना बढ़ जाता है।

इस तरह से देख जाए तो जनता के टैक्स से वसूला गया अरबों रूपया सरकार प्रतिमाह अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर खर्च करती है। लेकिन अगर जनता के चुने हुए ये प्रतिनिधि ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो भी न तो सरकार इन खर्चों से किसी तरह की कटौती कर सकती है और न ही उनपर कोई पेनाल्टी लगा सकती है।

इन सारी स्थितियों को देखने के बाद आप या तो खीझ कर अपने सर के बाल नोच सकते हैं या फिर इतना ही कह सकते हैं- इटस हैपेन ओनली इन इंडिया।

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